काही दिवसापुर्वी भारतातील उद्योजकांची लाखो कोटी रूपयांची कर्जं माफ झाली. हे माफ का केलं ? तर त्याला सरकारची धोरणं जबाबदार आहेत. ती चुकीची असल्याने त्यांना कर्ज माफी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
दूसरी एक बाजू महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्यावरही कर्ज आहेत. त्यातून अनेक शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्या. पण ती माफ करायची दानत आपले करंटे सरकार दाखवत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांची आणि त्या भागाची पाहणी करायला सरकार कडून पथकं आली. त्यानी कारणीमीमांसा केली. शेतकर्याला नैराश्य वगैरे येते, अशी नोंदणी त्या पथकाने केली. काही पथकांना शेतकर्यांनी पळताभूई थोडी केली. इथूनतिथून सरकारच (आधीचे आणि आताचेही) या आत्महत्येस जबाबदार आहे. पण ते स्विकारायला किंवा धोरणं बदलायला कुणी जबाबदार नाही. त्याचवेळी राजेंद्रसिंह आणि इतर मान्यताप्राप्त सेवकांचे सरकारला सुनावण्याऐवजी शेतकर्याला उपदेश देण्याचे फावते.
महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या आत्महत्या या मराठवाडा आणि विदर्भ इथे जास्त होतात. कोकणला समुद्र किनारा आहे, जरी पावसाचे पाणी तिथून वाहून गेले तरी तिथल्या एकूण हवामानाला फळबागा टिकतात, भातशेती चांगली होते. लगतच मोठी शहरे असल्याने आणि बंदरेही असल्याने बाजारपेठही जवळच उपल्ब्ध होते. त्यामुळे तिथून कधी आत्महत्येची किंवा कर्जात बूडाल्याची बातमी सहसा येत नाही.
पश्चिम महाराष्ट्रात जरी पाऊस कमी असला तरीही इथल्या धरणांमुळे इथं पाणी कमी पडत नाही. अपवाद सांगली जिल्ह्यातील काही भाग आणि सोलापूर जिल्हा. नाशिकात आधी ऊस होता आता तिथं कारखानं नावालाच पर्यायी पिके द्राक्ष आणि कांदा मिळाल्याने तिथं ऊसशेती कमी झाली. कोल्हापूर सातारा पुणे या जिल्ह्यात ऊसशेती होते तिला कोणाचा विरोध असण्याचे काय काम नाही.
खरा प्रश्न आहे तो आजघडीला मराठवाडा आणि विदर्भ इथला. इथ पाऊसकाळ कमी. वर्षभरात एकच पिक ते ही मुश्कीलीनं निघतं. रोजगार किंवा उद्योग यासाठी तिथं काही संधी अल्प प्रमाणातंच. त्यादृष्टीने या लोकसंख्येच मोठ्ठं स्थलांतर यापुर्वी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई इकडं झालंय. तसंच बीड, यवतमाळ, जालना, ऊस्मानाबाद, लातूर, परभणी या जिल्ह्यातून ऊसतोडकामगार हंगामी तत्वावर पश्चिम महाराष्ट्रात येतात. त्यांना तो आधारच आहे. तिथे फक्त शेतीवर अवलंबून राहणे आजघडीला शक्य नाही. स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपल्ब्धी नाही. कारण तिथे उद्योग नाहीत. उद्योगाला गरज असते ती पाणी आणि वाहतुकीची त्यामुळे कुण्या उद्योगपतीच तिथ धाडस होत नाही. ते काही गैरही नाही.
पण आज ज्या पद्धतीनं सर्वबाजूने शेतकरी पिचला जातोय हे बघितलं तर त्याला सरकारच जबाबदार आहे.
मराठवाडा आणि विदर्भ या ठिकाणी कोरडवाहू शेती केली जाते. वर्षातून एकदोन पिक घेतले जातात. त्यास कुठलाच बाजारभावाची सूरक्षीतता नाही. आणि उत्पादनही दर हेक्टरी जेमतेम आहे. त्यातून पुढंची भविष्याची स्वप्ने बघणं तर लांबच. पण रोजच्या पोटापाण्याची सोय होणे देखील कठीण झालेलं आहे.
याला सरकार कसं जबाबदार आहे हे बघू.
आजरोजी ज्वारी आणि इतर कोरडवाहू धान्याचे भाव काय आहेत ?
20 ते25 रूपये कमाल आहे. एकरी उतपादन 10 क्विंटल आहे. म्हणजे एकूण कडब्यासहीत धरलं तर तीस हजार रूपये होतात. त्यातच आत्ता प्यायला पाणी नाही. तिथ जनावर कुठून असणारं ? त्यामूळे कडबाच्या भावाची कल्पना करणे लांबची गोष्ट आहे.
डाळीची पिकांच उत्पादन आज एकरी चारपाच क्विंटलच आहे. त्याचा खर्च बघता पिक काढून हात धूतल्यासारखं. (कडली कित्तकून कै तव्ळूकुंद तव्गा.) अस आहे. तिथं उत्पादन वाढणं गरजेचं आणि शक्य आहे. तंत्रज्ञान पुढारलेलं आहे. पण इथल्या काही महाभागाना ज्यांचा शेतीशी काडीमात्र संबंधच नाही ते जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करताहेत. शेतकर्यांच्या मनात अनाठायी भिती पसरवताहेत. बरं यांचे मुद्दे काय तर विषबाधा होते. आता सांगा बीटी काॅटनला किती विरोध झाला होता ? आज काय परिस्थिती आहे ? त्यापासून मिळणारं सरकी तेल आपन खातोय, जनावरांना पेंड मिळतेय. कुणी वारलं काय ? ते खावून ?
उलट देश आज निर्यातीत पुढं गेला परकीय चलन आलं. औषध फवारणी कमी झाली. हे कुणाच्या हिताचं आहे ?
दूसरी भिती अशी की, पारंपारिक बियाणं नाश पावेल.
आज जे आपन उत्पादन घेतोय ती पिकं आधी काय होती याचा विचार करणे रास्त ठरते. अगदी अश्म युगापासून बियांच्या बाबतीत गॅदरींग मेथड या पद्धतीनं ज्या बिया चांगल्या आहेत त्यांचं संवर्धन करून जपणूक करून ते पेरून त्यातून परत चांगलं शोधून ते आपन आत्तापर्यंत वाढवत आलोय. त्यात पुढे जावून कलम करणे, संकरीत करणे अशा प्रकारानं त्याची उपयुक्तता वाढवत आज आपन पिकं घेतोय. हे किमंती असलं तरी फायदेशीर असंच आहे. हे मुद्दे मांडणार्यांनी सांगावं कि किती टक्के शेतकरी घरचं बियाणं वापरून शेती करतोय ? औषधाला म्हणून असे शेतकरी पाच टक्क्याच्यावर नाहीत. तिथं ही भीती बाळगणं, किती अनाठायी आहे ? आणि आपल्याकडे संशोधन केंद्रात आणि कृषी विद्यापिठात या जून्या जातीही संकलित केलेल्या आहेतंच.
पुढचा अनेक मुद्दा असा मांडला जातोय की, सार्वभौमत्व.
जीएम तंत्रज्ञान आजरोजी परदेशात आहे. भारतात जाणीवपुर्वक त्याला येवू दिलं नाही. आज आपन ज्या मोबाईलवर किंवा काॅम्प्युटरवर आहोत ते तरी कुठ आपलं आहे ? तिथं कुणाचा विरोध नाही कि आक्षेप नाही. पण शेतीच्या बाबतीत यांचं स्वदेशी प्रेम जागृत होतंय. जर हीच भिती असेल तर कुठं आपल्या देशात तरी मायक्रोबायलोजी, बायोटेक्नाॅलाजी, जेनेटीक लॅब , जेनेटीक बँक यासाठी कुठलं प्रोत्साहन दिलं गेलंय ?
...
आपल्याकडे हल्ली पर्यावरणाचा प्रश्नदेखील उपस्थित होतोय. त्यात पर्यावरणवादी चिक्कार. तर यांचाही विरोध आहे. यांच म्हणनं अस आहे की इकोलाॅजी डिस्टर्ब होते.
हे कसा अभ्यास करतात ते आम्हाला कळत नाही. आता हे जीएम आलं तर उलट औषध फवारणी कमी होईल. ज्या किडीला बळी पडतंय पिक त्याचा फक्त नायनाट होईल. इतर निरूपद्रवी किटकांना ते काही करतंच नाही. त्या उलट आज जी भरमसाठ महागडी औषध शेतकरी फवारतोय त्याचे दूष्परिणाम काय होताहेत ? ह्याचा अभ्यास एकदा ह्या पर्यावरणवाद्यांनी करावा.
अशी चांगली तंत्रजानं नाकारून भारतीय शेतीची वाताहात करण्याच मोठ्ठं काम या बुद्धिजीवीनी केलंय. आणि अजूनही अखंडतेने ते काम सूरू आहे.
........
बाजारपेठ उपल्बधी ह्या विषयाशिवाय शेतीचा विचार करणं हे चुकीच आहे. ह्यालादेखील सरळसरळ सरकारची धोरणचं जबाबदार आहेत.
ती कशी बघू. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात शेवटीशेवटी अन्नसूरक्षा योजना आणली गेलेली आहे. साठ टक्के लोक याचे लाभार्थी आहेत. महिन्याला पुरेल इतके धान्य अगदी अल्पदरात दिले जाते. तिथं कोण विकतची धान्य घेतील का ? या अशा धोरणातूनच सरकारने कोरडवाहू शेतकर्यांची परवड केली आहे.
या ऐवजी आजरोजी आधार कार्ड प्रत्येकाचं आहे. बँक खातं आहे थेट पैसे पुरविले तर जो तो आपल्या मनाप्रमाणे खरेदी करेल मुदलात रेशनचे धान्य खायच्या लायकीचे असते तरी काय ? वरतून येणारं धान्य आणि त्यात होणारा भ्रष्टाचार. यात लोकांनी प्रचंड घोटाळे केलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ह्या योजनेतला फोलपणा जाणवतोय. ही योजना बंद करून मूल्यमापन करून योग्य पैसे सरकारने पूरविले तर त्यात भ्रष्टाचार न होता ते शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचेल. आणि ज्याचा दर्जा खायचा नाहीच आहे, ते खाण्यात काय हशील ? उलट तो त्रासच आहे.
शेतकर्याला समृद्धी बहाल करायची असेल तर या आणि अनेक मुद्दयांचा विचार करून अडेलतट्टूपणा न करता नविन तंत्रज्ञानाचा स्विकार करून येणार्या काळात प्रगतिच्या वाटेवर चालता येईल. शेतकर्यांच्या शिकलेल्या पोरांचा हा लढा असणार आहे. नाहीतर आपल्याला आत्महत्येतही 'साहित्य' शोधायची जूनी सवय आहेच.
श्रेणिक नरदे
छायाचित्र सौजन्य - इंटरनेट
