गुरुवार, १४ एप्रिल, २०१६

दूधदूभत्याची बोंब !


शेतीला जोडधंदा म्हणून दूभती जनावरं पाळली जातात. आपल्याकडे गायी आणि म्हशी यांच्यापासून प्रामुख्यानं दूध मिळतं. शेळीमेंढी पासून मिळतं पण ते अल्प असतं. आजरोजी हा उद्योग अंदरबट्ट्याचा ठरताना दिसत आहे. त्यामूळे बराच मोठ्ठा शेतकरी वर्ग आपला गोठा रिकामा करत आहे. मध्यंतरी माननीय खासदार राजू शेट्टी यांनी दूधदरासाठी आंदोलन केलं. त्याचा फायदाही झाला. आजरोजी शेट्टींचाही दूध संघ आहे. 
शेतकरी सोडून काही इतर लोक जे व्यावसायिक वा उद्योजक असतील ते सुद्धा मोठ्ठा गोठा तयार करून उत्तम धंदा म्हणून याकडे बघायचे. आजरोजी अनेक बदल झाले, चारा, पेंड, खाद्य आणि वैद्यकीय उपचार यांच्या किमंती भरमसाठ वाढल्या मुदलात दूधाची दरवाढ 50 पैसे ते 1 रूपया इतकीच वर्ष दीड वर्षाला वाढली. त्यामुळे पुढं जावून येत्या काही वर्षात बरंचंस चित्र वाईट असेल असे आजरोजी वाटत आहे.
गाय आणि म्हैस यांच्या सूरवातीपासून म्हणजेच रेडकू आणि वासरू यापासून बघू.
गायीच्या पाढीला पुर्ण वाढ होवून गर्भाशय तयार व्हायला दोन ते अडीच वर्ष लागतात.
रेडकाला तीन ते साडेतीन वर्ष लागतात.
ते झाल्याच्यानंतर ज्यावेळी लस सोडली जाते, त्यावेळी गर्भधारणा लगेच होईल की नाही याची शाश्वती देता येत नाही. त्यामूळे गायीसाठी हा काळ तीन आणि म्हैशीसाठी चार वर्षे धरू.
ह्या एवढ्या काळात शेण सोडलं तर दूसरं काही मिळत नाही. मात्र ह्या इतक्या कालावधीत चारा, पशुखाद्य, औषधपाणी, निगा करणारा माणूस ई गोष्टींवर प्रतिदिन शंभर रूपये खर्च येतो असे धरू. वर्षाला तीस हजार धरले तरी लाखभरापर्यंत हिशोब जातो. त्यानंतर दुग्धोत्पादन,
दूध ज्यावेळी प्रत्यक्षात डेअरीला जातं. त्यावेळी डिग्री, फॅट, SNF (solid not fat) इत्यादी परिमानावर दूधाचा दर ठरतो. जर आपल्याला दूध चांगलं पाहिजे तर त्याचप्रमाणात खाद्य घातलं पाहीजे, निगा केली पाहीजे. पण कितीही भरात असलं तरीही पहीली तीन महिनेच दूध बरं मिळतं. नंतर हे प्रमाण कमी होतं. रोजचा खर्च रोज फिटला (फिटत नाही ही वस्तूस्थिती) तरी आधीच्या वर्षांचं काय ?
ह्याचा विचार केला तर हा उद्योग परवडत नाही. शेणाचे पैसे होतंच नाहीत.
हे दूध संघ किंवा कंपन्या शेतकर्याकडून दूध घेताना फॅटवर घेतात. मात्र विकताना हायेस्ट दराने विकलं जातं. त्या दूधातले फॅट कंटेट काढून मगच ते पॅकिंग होतंय हे सर्वांनाच माहीतंय. यावर एकदा विचार झाला पाहीजे.
गाय 27 रूपये (पाच फॅट)
म्हैस 46 रूपये (दहा फॅट)
विक्रि अनुक्रमे 30,50 रूपये.
बायोगॅस ला शेण जास्त लागतं. त्यामुळे जास्त जनावर पाळावी लागतात. परत चारा, पशूखाद्य ई प्रश्न आहेच.
आजचे काही पशूखाद्यांचे दर
गहूभूसा 870
सरकीपेंड 1250
गोळीपेंड 1150
कणीसभूसा 900 रूपये.
हे एका जनावरास महिन्याला दोन पोती लागतात. हे दूभत्याकाळातंल झालं. भाकडकाळातही हाच खर्चा राहतो.
यावर विचार करायचा सोडून फडणवीस सरकार आणि कंपनी गायी जगवा म्हणतात. बरं जगवेनही पण निदान आधीपासूनच थोडं थोडं खर्चा दिला तर पुण्याई लागेल की गौमातेची.
आजरोजी हा व्यवसाय परवडत नाही. सरकार मुर्खपणाने काहीही निर्ण घेतंय. अंमलबजावणी नको ते करतंय. शेतकर्यांचे त्यांना सामिल झालेले नेते चिडीचुप्प बसून आहेत.
आता दूधदरवाढ झाली पाहीजे. नाहीतर उद्या गावातदेखील पाकीटातंल दूध प्यायचीच पाळी येईल. पाणी विकतंय 20 रूपये लिटरंनं. दूधही जोरात विकलं पाहीजे.

गुरुवार, २४ मार्च, २०१६

सरकार असं जबाबदार


काही दिवसापुर्वी भारतातील उद्योजकांची लाखो कोटी रूपयांची कर्जं माफ झाली. हे माफ का केलं ? तर त्याला सरकारची धोरणं जबाबदार आहेत. ती चुकीची असल्याने त्यांना कर्ज माफी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. 
दूसरी एक बाजू महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्यावरही कर्ज आहेत. त्यातून अनेक शेतकर्यांच्या आत्महत्या झाल्या. पण ती माफ करायची दानत आपले करंटे सरकार दाखवत नाही. आत्महत्याग्रस्त शेतकर्यांची आणि त्या भागाची पाहणी करायला सरकार कडून पथकं आली. त्यानी कारणीमीमांसा केली. शेतकर्याला नैराश्य वगैरे येते, अशी नोंदणी त्या पथकाने केली. काही पथकांना शेतकर्यांनी पळताभूई थोडी केली. इथूनतिथून सरकारच (आधीचे आणि आताचेही) या आत्महत्येस जबाबदार आहे. पण ते स्विकारायला किंवा धोरणं बदलायला कुणी जबाबदार नाही. त्याचवेळी राजेंद्रसिंह आणि इतर मान्यताप्राप्त सेवकांचे सरकारला सुनावण्याऐवजी शेतकर्याला उपदेश देण्याचे फावते. 
महाराष्ट्रात शेतकर्यांच्या आत्महत्या या मराठवाडा आणि विदर्भ इथे जास्त होतात. कोकणला समुद्र किनारा आहे, जरी पावसाचे पाणी तिथून वाहून गेले तरी तिथल्या एकूण हवामानाला फळबागा टिकतात, भातशेती चांगली होते. लगतच मोठी शहरे असल्याने आणि बंदरेही असल्याने बाजारपेठही जवळच उपल्ब्ध होते. त्यामुळे तिथून कधी आत्महत्येची किंवा कर्जात बूडाल्याची बातमी सहसा येत नाही. 
पश्चिम महाराष्ट्रात जरी पाऊस कमी असला तरीही इथल्या धरणांमुळे इथं पाणी कमी पडत नाही. अपवाद सांगली जिल्ह्यातील काही भाग आणि सोलापूर जिल्हा. नाशिकात आधी ऊस होता आता तिथं कारखानं नावालाच पर्यायी पिके द्राक्ष आणि कांदा मिळाल्याने तिथं ऊसशेती कमी झाली. कोल्हापूर सातारा पुणे या जिल्ह्यात ऊसशेती होते तिला कोणाचा विरोध असण्याचे काय काम नाही. 
खरा प्रश्न आहे तो आजघडीला मराठवाडा आणि विदर्भ इथला. इथ पाऊसकाळ कमी. वर्षभरात एकच पिक ते ही मुश्कीलीनं निघतं. रोजगार किंवा उद्योग यासाठी तिथं काही संधी अल्प प्रमाणातंच. त्यादृष्टीने या लोकसंख्येच मोठ्ठं स्थलांतर यापुर्वी पश्चिम महाराष्ट्र आणि मुंबई इकडं झालंय. तसंच बीड, यवतमाळ, जालना, ऊस्मानाबाद, लातूर, परभणी या जिल्ह्यातून ऊसतोडकामगार हंगामी तत्वावर पश्चिम महाराष्ट्रात येतात. त्यांना तो आधारच आहे. तिथे फक्त शेतीवर अवलंबून राहणे आजघडीला शक्य नाही. स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपल्ब्धी नाही. कारण तिथे उद्योग नाहीत. उद्योगाला गरज असते ती पाणी आणि वाहतुकीची त्यामुळे कुण्या उद्योगपतीच तिथ धाडस होत नाही. ते काही गैरही नाही. 
पण आज ज्या पद्धतीनं सर्वबाजूने शेतकरी पिचला जातोय हे बघितलं तर त्याला सरकारच जबाबदार आहे. 
मराठवाडा आणि विदर्भ या ठिकाणी कोरडवाहू शेती केली जाते. वर्षातून एकदोन पिक घेतले जातात. त्यास कुठलाच बाजारभावाची सूरक्षीतता नाही. आणि उत्पादनही दर हेक्टरी जेमतेम आहे. त्यातून पुढंची भविष्याची स्वप्ने बघणं तर लांबच. पण रोजच्या पोटापाण्याची सोय होणे देखील कठीण झालेलं आहे. 
याला सरकार कसं जबाबदार आहे हे बघू. 
आजरोजी ज्वारी आणि इतर कोरडवाहू धान्याचे भाव काय आहेत ? 
20 ते25 रूपये कमाल आहे. एकरी उतपादन 10 क्विंटल आहे. म्हणजे एकूण कडब्यासहीत धरलं तर तीस हजार रूपये होतात. त्यातच आत्ता प्यायला पाणी नाही. तिथ जनावर कुठून असणारं ? त्यामूळे कडबाच्या भावाची कल्पना करणे लांबची गोष्ट आहे. 
डाळीची पिकांच उत्पादन आज एकरी चारपाच क्विंटलच आहे. त्याचा खर्च बघता पिक काढून हात धूतल्यासारखं. (कडली कित्तकून कै तव्ळूकुंद तव्गा.) अस आहे. तिथं उत्पादन वाढणं गरजेचं आणि शक्य आहे. तंत्रज्ञान पुढारलेलं आहे. पण इथल्या काही महाभागाना ज्यांचा शेतीशी काडीमात्र संबंधच नाही ते जीएम तंत्रज्ञानाला विरोध करताहेत. शेतकर्यांच्या मनात अनाठायी भिती पसरवताहेत. बरं यांचे मुद्दे काय तर विषबाधा होते. आता सांगा बीटी काॅटनला किती विरोध झाला होता ? आज काय परिस्थिती आहे ? त्यापासून मिळणारं सरकी तेल आपन खातोय, जनावरांना पेंड मिळतेय. कुणी वारलं काय ? ते खावून ? 



उलट देश आज निर्यातीत पुढं गेला परकीय चलन आलं. औषध फवारणी कमी झाली. हे कुणाच्या हिताचं आहे ?
दूसरी भिती अशी की, पारंपारिक बियाणं नाश पावेल. 
आज जे आपन उत्पादन घेतोय ती पिकं आधी काय होती याचा विचार करणे रास्त ठरते. अगदी अश्म युगापासून बियांच्या बाबतीत गॅदरींग मेथड या पद्धतीनं ज्या बिया चांगल्या आहेत त्यांचं संवर्धन करून जपणूक करून ते पेरून त्यातून परत चांगलं शोधून ते आपन आत्तापर्यंत वाढवत आलोय. त्यात पुढे जावून कलम करणे, संकरीत करणे अशा प्रकारानं त्याची उपयुक्तता वाढवत आज आपन पिकं घेतोय. हे किमंती असलं तरी फायदेशीर असंच आहे. हे मुद्दे मांडणार्यांनी सांगावं कि किती टक्के शेतकरी घरचं बियाणं वापरून शेती करतोय ? औषधाला म्हणून असे शेतकरी पाच टक्क्याच्यावर नाहीत. तिथं ही भीती बाळगणं, किती अनाठायी आहे ? आणि आपल्याकडे संशोधन केंद्रात आणि कृषी विद्यापिठात या जून्या जातीही संकलित केलेल्या आहेतंच.

पुढचा अनेक मुद्दा असा मांडला जातोय की, सार्वभौमत्व. 
जीएम तंत्रज्ञान आजरोजी परदेशात आहे. भारतात जाणीवपुर्वक त्याला येवू दिलं नाही. आज आपन ज्या मोबाईलवर किंवा काॅम्प्युटरवर आहोत ते तरी कुठ आपलं आहे ? तिथं कुणाचा विरोध नाही कि आक्षेप नाही. पण शेतीच्या बाबतीत यांचं स्वदेशी प्रेम जागृत होतंय. जर हीच भिती असेल तर कुठं आपल्या देशात तरी मायक्रोबायलोजी, बायोटेक्नाॅलाजी, जेनेटीक लॅब , जेनेटीक बँक यासाठी कुठलं प्रोत्साहन दिलं गेलंय ?
...

आपल्याकडे हल्ली पर्यावरणाचा प्रश्नदेखील उपस्थित होतोय. त्यात पर्यावरणवादी चिक्कार. तर यांचाही विरोध आहे. यांच म्हणनं अस आहे की इकोलाॅजी डिस्टर्ब होते. 
हे कसा अभ्यास करतात ते आम्हाला कळत नाही. आता हे जीएम आलं तर उलट औषध फवारणी कमी होईल. ज्या किडीला बळी पडतंय पिक त्याचा फक्त नायनाट होईल. इतर निरूपद्रवी किटकांना ते काही करतंच नाही. त्या उलट आज जी भरमसाठ महागडी औषध शेतकरी फवारतोय त्याचे दूष्परिणाम काय होताहेत ? ह्याचा अभ्यास एकदा ह्या पर्यावरणवाद्यांनी करावा. 
अशी चांगली तंत्रजानं नाकारून भारतीय शेतीची वाताहात करण्याच मोठ्ठं काम या बुद्धिजीवीनी केलंय. आणि अजूनही अखंडतेने ते काम सूरू आहे. 
........
बाजारपेठ उपल्बधी ह्या विषयाशिवाय शेतीचा विचार करणं हे चुकीच आहे. ह्यालादेखील सरळसरळ सरकारची धोरणचं जबाबदार आहेत. 
ती कशी बघू. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात शेवटीशेवटी अन्नसूरक्षा योजना आणली गेलेली आहे. साठ टक्के लोक याचे लाभार्थी आहेत. महिन्याला पुरेल इतके धान्य अगदी अल्पदरात दिले जाते. तिथं कोण विकतची धान्य घेतील का ? या अशा धोरणातूनच सरकारने कोरडवाहू शेतकर्यांची परवड केली आहे. 

या ऐवजी आजरोजी आधार कार्ड प्रत्येकाचं आहे. बँक खातं आहे थेट पैसे पुरविले तर जो तो आपल्या मनाप्रमाणे खरेदी करेल मुदलात रेशनचे धान्य खायच्या लायकीचे असते तरी काय ? वरतून येणारं धान्य आणि त्यात होणारा भ्रष्टाचार. यात लोकांनी प्रचंड घोटाळे केलेले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ह्या योजनेतला फोलपणा जाणवतोय. ही योजना बंद करून मूल्यमापन करून योग्य पैसे सरकारने पूरविले तर त्यात भ्रष्टाचार न होता ते शेवटच्या माणसापर्यंत पोहचेल. आणि ज्याचा दर्जा खायचा नाहीच आहे, ते खाण्यात काय हशील ? उलट तो त्रासच आहे. 
शेतकर्याला समृद्धी बहाल करायची असेल तर या आणि अनेक मुद्दयांचा विचार करून अडेलतट्टूपणा न करता नविन तंत्रज्ञानाचा स्विकार करून येणार्या काळात प्रगतिच्या वाटेवर चालता येईल. शेतकर्यांच्या शिकलेल्या पोरांचा हा लढा असणार आहे. नाहीतर आपल्याला आत्महत्येतही 'साहित्य' शोधायची जूनी सवय आहेच.


श्रेणिक नरदे
छायाचित्र  सौजन्य  - इंटरनेट 

मंगळवार, २२ मार्च, २०१६

मा. राजेंद्रसिंह

आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे जलतज्ञ मा. राजेंद्रसिंह यांनी गेल्या आठवड्यात महाराष्ट्राचा दौरा केला. या आधी सुद्धा ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी एक दौरा केला होता. दोन्ही वेळेला राजेंद्रसिंह यांनी पत्रकारपरिषदेत बोलताना दुष्काळ या विषयाभोवती बोलत असताना ते म्हणटले की ऊसशेती बंद करून त्याजागी ज्वारी, हरभरा, तूर, मूग, ऊडीद, सोयाबीन इत्यादी कडधान्ये आणि डाळींची पिके घेतली तर पाणी वाचेल. असा सल्ला त्यांनी सोलापूरात दिला. एकदा नव्हे तर दोन वेळा. त्यामूळे त्याकडे लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरते. 
राजेंद्रसिंहांचे पाण्याबद्दलचे काम उत्कृष्ट आहे, त्याबद्दल ना नाही. त्यांचा त्याबद्दल अनेक ठिकाणी गौरवही झालाय. गेल्यावर्षी पाण्याचा नोबेल समजल्या जाणार्या स्टाॅकहोम वाॅटर प्राईज या पुरस्काराने त्यांना गौरविण्यातही आलंय. त्याबद्दल त्यांचा आदर आहेच.
आता ते इतके महत्वाचे व्यक्ती असल्याने त्यांचं विधान गांभिर्याने घेतलं पाहीजे. 
सोलापूर हा पश्चिम महाराष्ट्रातला जिल्हा. पावसाच्या बाबतीत सोलापूरचा विचार केला तर जेमतेम पाऊस असतो. त्यामूळे तिथे कोरडवाहू शेती केली जात होती. आत्ता अलिकडे ऊसाचं प्रमाण वाढलं आणि आजरोजी महाराष्ट्रातला सर्वात जास्त साखर कारखाने असलेला जिल्हा म्हणून सोलापूर जिल्ह्याची ओळख झाली. सर्वप्रथम शेतकरी ऊसपिकाकडे का वळला ? हे बघू. 
गेले चारपाच वर्ष ऊसाला पंधराशे ते दोन हजार रूपये इतका भाव प्रतिटन मिळालाय. एकरी किमान निगा केली नाही तरी साधारण चाळीस टन उतारा पडतो आहे. साधारण वर्षाकाठी सत्तर ऐंशी हजार रूपये येतात. खर्च वजा जाता किमान तीस हजार पर्यंत एकरी पैसे शेतकर्याला एकगठ्ठा मिळतात. शिवाय ऊस लागणीच्या वेळी जे काही मनुष्यबळ लागेल तितकेच. रोजचे मनुष्यबळ लागत नाही. शिवाय इतर पिकांच्या तुलनेत कीडीचा प्रादुर्भाव किंवा रोगराई ऊसपिकाला कमी. वर्षभरात किरकोळ फवारणी सोडल्यास कोणतीच दूसरी औषधाची तरतूद करावी लागत नाही. घरातल्या जनावरांसाठी वैरण मिळते, ऊसाचा पाला किंवा कोंबर्या (फूटवा) यावर वैरणीची व्यवस्था होते. तसेच ऊस शेतात लावण केली असता दोन तीन महिन्यात एखादे आंतरपिकही त्याच पाण्यावर निघते. या गोष्टी लक्षात घेतल्या तर ऊसशेतीचे फायदे लक्षात येतात. हीच कारणे यासाठी पूरक आहेत. 
आता राजेंद्रसिंहाच्या म्हणन्यानुसार बघितलं तर कडधान्य आणि डाळीची पिकं यांची ऊसाशी तुलना केली तर काय दिसते. ? 
डाळी अथवा कडधान्य ही पावसाच्या पाण्यावर येतात किरकोळ एकदोन पाळ्या वगळल्या तर त्यास इतर कुठलेच पाणी लागत नाही. 
मात्र यावर रोगराईचा प्रादूर्भाव मोठ्ठा आहे. जर अवकाळी पाऊस झाला तर अख्खं पिक खाण्याच्या लायकीचं राहत नाही. अनेक अळ्या, रोग, बूरशी यांचा सामना करावा लागतो. ते झालं तर अवकाळी पावसातंन वाचावं लागतं. बरं ते सगळं जरी झालं तरी उत्पादन एकरी किती होतं ? त्याचे भाव काय ? हे प्रश्न आहेत. 
गेल्यावर्षीचे काही बाजारभाव.
तूर 4500
उडीद 4800
सोयाबीन 3500
ज्वारी 2500
(हे प्रतिक्विंटल भाव आहेत.)
सरासरी डाळीच्या पिकाच उत्पादन 4 ते 5 क्विंटल होतं. एकूण एकरी उत्तपन बघितलं तर पंचवीस हजाराच्या आसपासही जात नाही. त्यात खर्च वजा घातला तर काहीच ऊरत नाही. 
गेल्यावर्षी देशांतर्गत तूरीचं उत्पादन कमी झालं आणि भाव कडाडले. मात्र शेतकर्याकडे तूर होती का ? (हा वेगळा विषय. तूर्तास दुर्लक्ष करू) . हे दर खूप दिवस टिकले का ? तर नाही. याच महिन्यात केंद्रसरकारने आठलाख टन इतकं डाळ आयात केलेली आहे.
शेतकरी लागेल इतके धान्य पिकवत असतोच. 
हे सर्व आर्थिक दृष्टीतंन झालं.
आता पाण्याबद्दल बघू. 
ऊसाची आडसाली लावन ही डिसेंबर ते मार्च या काळात होते. ज्या शेतकर्यांकडे पाणी कमी असतं ते जून जुलै मध्ये मिरगी लावन करतात. आणि त्यापुढच्या हंगामात घालवतात. आपल्याकडे पाऊसकाळ हा मे चा शेवट आठवडा ते नोव्हेंबर पर्यंत असतो. या काळात ऊसाला दूसरं कोणतं पाणी द्यावं लागत नाही. इतर पिकाप्रमाणे हेही वाढतं त्यात. त्यानंतर विहीरी बोरिंगला चारेक महिने पाणी असतं. त्यावर पाण्याच्या पाळ्याचा प्रश्न भागतो. नंतरच्या दोन ते तीन महिन्याचा मुख्य प्रश्न असतो. तिथे रोज तास अर्धातास करत आठपंधरा दिवसात पाणी दिलं जातं. ते खरतर नाममात्र. म्हणजे पिक जगलं पाहीजे हा उद्देश असतो. आता हेच पाणी साठवायचं ठरवल तर ? ते शक्य आहे का ? पावसाळ्यात विहीरी तूडूंब भरलेल्या असतात पण कालांतरानं आपोआप उपसा न करताही कमी होतंय. तिथं उन्हाळ्यात साठपा करायच्या कल्पनेचं निव्वळ हसू येतं. जर बघायचच झालं तर जलयुक्त शिवारची आजची अवस्था बघितली तरी हे समजून घ्यायला पूरेसं आहे. 
या सर्व गोष्टींचा विचार एकत्रीतपणे केला तर राजेंद्रसिंहाना वाटणारी कल्पना किती खोटी आहे हे लक्षात येते. त्यांना ऊसाबद्दलच असे वाटणे गैर आहे. मुदलात ते राज्यशासनाला मात्र काही सूनावत नाही. शेतकर्यांच्या अडचणी ध्यानात घेत नाहीत. मात्र ऊसशेती बंद पाडून शेतकरी, कारखानदार, कामगार, ऊसतोडमजूर आणि साखर उद्योगावर अवलंबून असणार्या असंख्य लोकांचा विचार न करता अनाहूत सल्ल्यांच्या पिचकार्या मारणं त्यांच्या ख्यातीला शोभतंय तरी काय ?

बुधवार, ९ मार्च, २०१६

ती फक्त अस्तित्वासाठी भूंकतात.

अरे तुमची पोरं कधी मोबाईलातून डोकी वर काढतात का ? 
कधी एखाद्या माणसाच्या मदतीला ते पडलेत काय ?
कँडीक्रश सोडून गुगल कडे कधी गेलीत का ? गुगल ठीक पुस्तकं तर पाहिल्यात का ? 
कुठल्यातर व्यावसायिक अनाथश्रमाला लाख दोन लाख रूपये दिले म्हणजे समाजसेवा केल्याचा भंपक भास करून घेणार्याला किती अक्कल असते याचे एकदा मोजमाप घेतलं पाहीजे. 
मान्य आहे आमचे आईबाप अडाणी आहेत.गरीब आहेत, भोळे आहेत शिकत असताना आम्ही आइबापालाही थोडंफार शिकवत असतो. इथंच आमचा पहिला संघर्ष असतो. अडाणीपण, अंधश्रद्धा संपवत असतो आम्ही. अडाणीपणात कट्टरपणा जादा असतो. तो आम्ही मायेनेच संपवितो.
हे कळायला भोगायला लागतं सगळं. ते येत नाही सहसासहजी लक्षात.
आमचं घर कसंही असो या देशाचा नागरिक आहे, संविधानानं आम्हाला ताकद बहाल केलीये. समानता दिलीय. ती जागत जागवत असतो.
गावातली गार केलीत भलीभली आम्ही माॅर्निंग वाॅक आणि जीम करणार्या फोकशाना आम्ही पूरून ऊरू.
कन्हैया असल्या बोंबलभिक्याना कुणी विचारत नसतं ती फक्त अस्तित्वासाठी भूंकतात.
wink emoticon

एक सांगु ?

एक सांगु ? 
नव्वद ब्यानव नंतर अर्थव्यवस्था बदलली. 
रोजगाराच्या आणि कामाच्या संधी प्रत्येकाला मिळाल्या. कुणी कुणावर अवलंबून राह्यलं नाही. त्यात उत्तम शेती आणि कनिष्ठ नोकरी हे जसंच्या तसं धनदांडग्यानी आत्मसात केलतं ते तसंच बसले. त्यांची पोरं फार शिकली नहीत. 
ज्यावेळी एखाद्याला शेतमजूरीशिवाय पर्याय नव्हताच त्यावेळी तो शेतमालकाला आण्णा, सावकर, राजे, धाकलं मालक, थोरलं मालक, शेठजी असं म्हणटला तर त्या व्यक्तीला भारी वाटायचं. 
पुढची पिढी धनदांडग्यांची बिनशिकता बोंबलत बसली आणि रोजगार्यांची मुलं शिकून गावं सोडून गेली. त्यावेळी त्यांच्या घरात सुद्धा शिक्षण आलं आणि शहाणं झाली घरची लोकं ती आत्ता या लोकांना पुर्वीच्या पदव्या देत नहीतंच. पण यांच्या न शिकलेल्या पोरांची ती अपेक्षा असते की आम्हाला सावकर वगैरे म्हणावं !
ती दिवसं गेली आत्ता. तुम्ही गुंठ्यानं जमनी विकून घेतलेल्या बुलट, स्कारपिओ वर तेवढं लिवू शकता. 



grin emoticon

शिक्षण हे सगळ्या प्रश्नावरंच उत्तर नाहीच.

शिक्षण हे सगळ्या प्रश्नावरंच उत्तर नाहीच. शाळा काॅलेजात जावून नेमून दिलेली पुस्तक वाचून मार्क पाडणे ह्याला जर शिक्षण म्हणत असतील तर ते चुकीचे आहे. आजूबाजूला बरंच शिक्षण पडलंय. एक मित्र सातवीत शाळा सोडला धंद्यात पडला आजरोजी चारपाच कोटीचा मालक आहे. हे आर्थिकदृष्ट्या झालं. पण सामाजिकदृष्ट्या जरबघितल तर हिकडं तिकडं आजूबाजूला बरेच लोक शिकवणारे असतात. प्रत्येकाकडं कायनाकाय असतंय. ते बघून शिकता आलं पाहिजे. पास होत असताना एक चांगली सामाजिक, व्यावहारिक जाणिव होणं गरजेच आहे. खरं आपल्यात शिक्षण हे पोटासाठी आपल्या गरजा भागविण्यासाठी घेतलं जातंय. त्यात उत्सफुर्तपणा नाही. दबाव आहे, दबावातंन कायच चांगल घडू शकत नाही. मग नैराश्य येवून आत्महत्या होतात. यात आत्महत्या करणारे बरेच लोक युनव्हरसिटीतंन बाहेर पडून बाहेरच्या जगाबरोबर थेट संबंध आला की गडबडतात. तिथं फक्त शिक्षण फसतं. व्यावहारिक आणि सामाजिकस्थिती लक्षात यायला लोकांत मिसळाव लागतं. शिक्षणपद्धतीने हे बंद केलंय. अनेक माध्यमातले लोक सुद्धा मार खावून परतले आहेत.
शिक्षण गरजेचं आहे, पण त्याचबरोबर स्वतःचं असं कायतर पायजेल असल तर हिंडाव लागेल.
यातून विचार जाणून घ्यायला मदत हूईल. राजकारणात संवेदनशीलपणा आणि सुसंस्कृतपणा येईल. राजकारण हे पाहीजेच. मला तर वाटतंय पाचवीपासून राज्यशास्त्र हा विषय ठेवावा.

गुरुवार, ३ मार्च, २०१६

सर्वोच्च न्यायालयातले बैल !!!!!


काही दिवसांपुर्वी प्राणीमित्रांच्या दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व प्रकारच्या बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातली आणि या आधी गोहत्याबंदी राज्यात आणली गेली. याप्रसंगी ह्यावर विचार करावयास हवा असे वाटते. 
बैलगाडी शर्यतीची परंपरा ही दोनशे वर्षापुर्वीची. बैल पाळणारे हे नव्वद टक्क्याहून अधिक लोक शेतकरी. सुरवातीला मनोरंजन अथवा क्रिडाप्रकार म्हणून या शर्यत्या प्रचलित झाल्या. वर्षाचे बारमाही काम काय बैलांचे नसते. शेतीची मशागत, नांगरणी, कुळवनी, पेरणी आणि शेतमालाची वाहतूक अथवा जिथे प्रवासाची काहीच साधने नाहीत अशा आडवळणी ठिकाणच्या प्रवासास बैलगाडी वाहतुक सुसह्य असायची. अलिकडे ही परिस्थिती बदलली. जी शेती बैलांवर अवलंबून होती तीपैकी साधारणतः नव्वद टक्के शेती ही यांत्रीकीकरणाखाली आली आणि बैल ह्या प्राण्याची उपयुक्तता हळूहळू कमी होवू लागली. हे सर्वांगसत्य मान्य करावयास कुणाची हरकत नसावी. 
आता जर भवतालची खेडीपाडी पाहिली तर जी मंडळी आज वयवर्षे तीस ते चाळीस ची आहेत त्यांना हे सहजी ध्यानात येईल. 
बैलगाडी शर्यत ही सुरवातीस प्रचलित झाल्यापासून त्यात नानाविध प्रकारे बैलांचा छळ होत होता. त्याचे प्रकार असे की, लाठीने मारणे, शेपूट पिरगाळणे ,चावणे, इलेक्ट्रीक करंट देणे, चटणी लावने मारणे, चाबूकहल्ला, मादक/उत्तेजीत पदार्थ पाजवणे इत्यादी. 
हे सर्व प्रकार निंदनीय तर आहेतच त्याहूनही क्रूरपणा यात भरला आहे. यास उत्तर देताना ते म्हणतात की हे जे असतंय ते शर्यतीपूरतं मर्यादीत असतं. 
परंतू हे उत्तर संयुक्तीक ठरत नाही. 
त्यानंतर गेल्या काही वर्षात कर्नाटकातील एकसंबा याठिकाणी विनाकाठी लाठी शर्यत्या घेतल्या जायच्या. त्या शर्यत्यांमध्ये देशातले अनेक स्पर्धक सहभागी सहभागी व्हायचे. प्रेक्षकांची गर्दी ध्यानात घेतली तर त्याठिकाणी लाखो प्रेक्षक जमायचे. अर्थात शर्यतप्रेमी कमी आहेत असेही नाही. हे यावरून स्पष्ट होते. त्याहून दूसरी गोष्ट ही महत्वाची दिसते की जो संवेदनशील मनुष्य आहे त्यास ही अशा विनाकाठीलाठी शर्यत्यावर आक्षेप असायचे काही कारण नसावे. ही शेवटी स्पर्धा खेळ आहे. यात मनोरंजन असते. 
आज या विषयाचा विचार करत असताना प्रकर्षाने हे जाणवते की ज्यात कुणावरही अन्याय होणार नसेल आणि त्यातून मनोरंजन जर होणार असेल तर त्यास कुणाचा विरोध असता कामा नये. पण काही 'अतिसंवेदनशील' प्राणीमित्रांच्या दृष्टीतून प्राण्यांवर अन्याय होत आहे. ते खरे आहे पण विनाकाठीलाठी या प्रकारात सुयोग्य नियोजन असेल तर काही अनुचित प्रकार रोखून 'निखळ' स्पर्धा घेण्यास ह्यांचा विरोध का असावा हे प्रश्न सुटत नाही. 
पाळीव प्राणी हे शेतकर्याला चांगले परिचीत हे प्राणीमित्र शेतकरी असतील याबाबत शंका आहे. 
जर विनाकाठीलाठी शर्यतीत बैलांवर अन्याय होत असेल तर याच न्यायीगणांनी ऊसवाहतूक करणार्या बैलांचे ओझे ऊचलावे. पंधरावीस किलोमीटर किंवा त्याहूनही अधिक अंतर टनांचे ओझे खांद्यावर वागवत बैल काय खुशीने जातो का ? चाबकाचे किती फटके पडतात ? याची कल्पना या प्राणीमित्रास अथवा बुद्धिमान न्यायीगणांना नसावी याचे भयंकर दुःख वाटते. या दोन गोष्टी जुळवून पाहिल्या की समोर काय येते ? 
मोठमोठ्या कारखानदाराना मालपूरवठा करण्यात बैल प्राण्यावर होणार्या अन्यायाकडे हे लोक दुर्लक्ष करतात पण शेतकर्याच्या विरंगुळ्यापायी त्यातही कोणतीही इजा न पोहचवता काही स्पर्धा घेता येतील तर त्यास परवानगी नाही. 
हा कुठला न्याय ? 
मुदलात प्राणीमित्रांची संवेदनशीलता कुत्र्यांची नसबंदी करताना कुठे जाते ? बैलाच्या मानेवर टनानी ओझे देवून चाबकाचे फटके देत ऊस वाहतूक करणार्या बैलांची कणव का येत नसावी ? 
चकचकीत जगात एसी गारव्यात रमल्यावर कर्तुत्वाची सर्टिफिकेट भिंतीवर लटकविण्यास आतुर असणारे कुठेही बेदम संवेदनशील होतात. समान न्याय देणार्या आंधळ्या न्यायदेवतेच्या पुजार्यांनी व्हीआयपी दर्शनाच्या पासची सुविधा चालु केली काय ? ही शंका उठते. 
एखाद्या विवादास्पद चित्रपटातले वाद असणारे तेवढेच दृष्य काढून टाकून प्रसारणाची परवानगी देते. तसेच या शर्यतीबद्दल काही नियम अटी लावून शर्यत्या सुरू करण्यास परवानगी द्यावी. 
नाहीतर दुर्दैवाने आम्हाला ज्या न्यायसंस्थेचा आदर आहे तिथे रिकामे बैल बसलेत असे म्हणावे लागेल.