राज्यात जेव्हां राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचे सरकार होते तेव्हा जलसंपदा विभाग हा राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे होता. सत्तेत असताना, सुनिल तटकरे, अजित पवार यांच्याकडे हे पद होते, आणि शेवटीशेवटी हसन मुश्रीफ यांच्याकडे हे पद होते.
या सरकारच्या काळात अनेक मोठे सिंचन प्रकल्प झाले. होत होते.
'आदर्श' घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचेवर आरोप झालेनंतर त्यांचा राजीनामा घेवून काँग्रेस पक्षाने दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात काम पाहणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले. दरम्यान राज्यात जिल्हापरिषद आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका लागल्या. चव्हाण नवे होते. या निवडणुकीत राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दणदणीत मते मिळवत पहीला क्रमांक घेतला आणि पृथ्वीराज चव्हाण अस्वस्थ झाले. मुद्दामहून कामाच्या फायली रोखून धरण्याचा सपाटा लावला. तो इतका की खुद्द शरद पवारांनाही चव्हाणांच्या हाताला लकवा भरलाय की काय ? असं वक्तव्य करावयास भाग पाडलं.
तिथून राष्ट्रवादी विरूद्ध इतर सगळे पक्ष असं समिकरणच राज्यात तयार झालं. याच पृथ्वीराज चव्हाणानी सिंचनावर एवढा खर्च होवूनही फक्त एक टक्के च सिंचन झालं असा आरोप केला. त्याच्याच नंतर विद्यमान मंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, किरीट सोमय्या, विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे. शिवसेनेचे रावते व अभियंता विजय पांढरे (हे तेच आम आदमी पार्टीचे ! ) इ लोकांनी सिंचन घोटाळा सत्तर हजार कोटी रूपयांचा झाला असल्याचा थेट आरोप राष्ट्रवादीवर लावला. त्यानंतर राज्यभर याच चर्चेला औत आला. त्यावेळी ऐन दूष्काळ होता. त्याप्रसंगी चाराछावनी टँकरने पाणीपूरवठा ईत्यादी उपक्रम हाती घेतले गेलेते आणि ते सूरळीत चालू होते परंतू इथे अजित पवारांना विरोधी पक्षानी आणि माध्यमांनी गप्प बस दिलं नाही. त्या त्रासाला आणि आरोपाला उत्तर म्हणून अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रीपदाचा राजिनामा मुख्यमंत्र्याकडे सोपवला आणि ते सत्तेतून बाहेर पडले. याच्याचनंतर जलसंपदा विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याच काम अधिकार्यांमार्फत चालु झालं. त्या काळात अजित पवारांवर मोठ्ठा दबाव होता. अकोले तालूक्यातील पिचड यांच्या मतदारसंघात निळवंडे कालव्याच भूमिपूजनही केलं. त्याप्रसंगी केंद्रात काँग्रेसवर कोळसा खाण घोटाळा, टू जी स्कॅम, इत्यादी वर आरोप होवून अक्षरशा मनमोहन सरकार हैराण होतं. त्यातच इकडे महाराष्ट्रात हा घोटाळा झाल्याच्या बातमीनं देशातील वारे फिरले. केंद्रसरकार, मुख्यमंत्री, विरोधीपक्ष, माध्यमं ह्यानी फक्त अजित पवाराना टार्गेट केलं. दोन महिन्यानी श्वेतपत्रिका आली. ती वाचायची तसदीही न घेता त्यावेळी दूष्काळाचं राजकारण भाजप शिवसेने मनसेने केलं. परिणामी राष्ट्रवादीला लोकसभेत मोठ्ठा धक्का बसला. काँग्रेसलाही पाप फेडावं लागलं. काँग्रेसही भूईसपाट झाली राज्यात. भाजपच सरकार बहूमतानं केंद्रात आलं. लगेच विधानसभा लागली. चारही पक्ष स्वबळावर लढले. मोदी लाटेचा प्रभाव अजून होता. त्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी परत नेस्तनाबूत झाली. सत्तेच्या काठावर भाजप येवून ठेपला. बर्याच अंकानंतर शिवसेनेशी यूती झाली.
सत्तेवर आल्यावरही फडणवीसानी राजकारण तसंच सूरू ठेवलं. जलयुक्त शिवार ही संकल्पना आणली. यातून काय तर फक्त शेततळे होईल. आणि पावसाचे पाणी साचून राहील ही व्यवस्था. या पल्याड याचे काही फारसे नावाजण्याजोगे काम नव्हते. भाजपची यंत्रणा ही प्रचारकी आहे हे इथे नमूद करावे वाटते. पावसाळ्यात ते फोटो पाहीले की वाटायचे की काय अचाट प्रगति केलीय या सरकारने ! हे सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून हाच समज होतो. एकीकडे कितीतर कोटी रूपये खर्चून थोडंच पाणी आणि इथं मात्र अल्प खर्चात पाणीच पाणी ! असा एक दृष्टीकोन तयार होण्यात या प्रचारकी भाजप पक्षाने यश साधले. मात्र आज त्या जलयुक्त शिवारच्या खड्ड्यात जनावरांस तरी पाणी आहे का ? नाही. फक्त राजकारण केलं गेलं जलयुक्त शिवार योजनेचं. यातून आधीच्या लोकांविरूद्ध जनतेची मतं बनविन्यात भाजपला यश आलं.
पावसाळ्याचे महिने गेले. अजून तसा हिवाळाच. गेले दोन महिने मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. विदर्भ मराठवाड्यातला ऊसाचा गळीत हंगामही संपला. पश्चिम महाराष्ट्रात थोडी परिस्थिती बरी मातूर पावसाचे प्रमाण कमीच. धरणात जलसाठा कमी आहे. अशा प्रसंगी गेले काही दिवस चालु असलेल्या चाराछावण्या बंद करण्याचा पराक्रम जिल्हाधिकार्याने केलाय. हे जिल्हाधिकारी आदेशाचे पाबंदी. त्यांनी बंद केलं. याना आदेश देणारे या दूष्काळाचही राजकारण करून चाराछावण्या बंद करून आधीच्या सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवायाच्या प्रयत्नात आहेत. जनावरांची या सरकारास अफाट माया आहे. मागेच आपन पाहिलंय गोहत्याबंदी. या काळात निदान गौमातेचा तरी सरकारने विचार करावयास हवा होता. हायकोर्टास गोमातेची दया आली त्यांनी विचारलंय 'चाराछावण्या बंद का ?'
तिथून आता हे वठणीवर येणार. या प्रसंगी सरकारातले सहभागी महाभाग शेतकर्यांचे नेते गुळगट्टम मंत्रीपदाचा आंबा पाडण्यात व्यग्न असून ते शेतकर्याची बाजू घेवून सरकारच्या राजकारणात विघ्न तुर्तास आणू इच्छित नाहीत हे दिसते.
ही बारी गेली जूमलाजुलमीत निदान पुढच्या बारी तर बांधावरल्यानी कुठं टाॅनिक द्यायच आणि कुठं तणनाशक मारायचं एवढं लक्षात ठेवलं तरी बरं होईल.
या सरकारच्या काळात अनेक मोठे सिंचन प्रकल्प झाले. होत होते.
'आदर्श' घोटाळा प्रकरणी काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचेवर आरोप झालेनंतर त्यांचा राजीनामा घेवून काँग्रेस पक्षाने दिल्लीत पंतप्रधान कार्यालयात काम पाहणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांना थेट मुख्यमंत्रीपदी बसवले. दरम्यान राज्यात जिल्हापरिषद आणि नगरपरिषदेच्या निवडणुका लागल्या. चव्हाण नवे होते. या निवडणुकीत राज्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दणदणीत मते मिळवत पहीला क्रमांक घेतला आणि पृथ्वीराज चव्हाण अस्वस्थ झाले. मुद्दामहून कामाच्या फायली रोखून धरण्याचा सपाटा लावला. तो इतका की खुद्द शरद पवारांनाही चव्हाणांच्या हाताला लकवा भरलाय की काय ? असं वक्तव्य करावयास भाग पाडलं.
तिथून राष्ट्रवादी विरूद्ध इतर सगळे पक्ष असं समिकरणच राज्यात तयार झालं. याच पृथ्वीराज चव्हाणानी सिंचनावर एवढा खर्च होवूनही फक्त एक टक्के च सिंचन झालं असा आरोप केला. त्याच्याच नंतर विद्यमान मंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ खडसे, किरीट सोमय्या, विनोद तावडे, रावसाहेब दानवे. शिवसेनेचे रावते व अभियंता विजय पांढरे (हे तेच आम आदमी पार्टीचे ! ) इ लोकांनी सिंचन घोटाळा सत्तर हजार कोटी रूपयांचा झाला असल्याचा थेट आरोप राष्ट्रवादीवर लावला. त्यानंतर राज्यभर याच चर्चेला औत आला. त्यावेळी ऐन दूष्काळ होता. त्याप्रसंगी चाराछावनी टँकरने पाणीपूरवठा ईत्यादी उपक्रम हाती घेतले गेलेते आणि ते सूरळीत चालू होते परंतू इथे अजित पवारांना विरोधी पक्षानी आणि माध्यमांनी गप्प बस दिलं नाही. त्या त्रासाला आणि आरोपाला उत्तर म्हणून अजित पवारांनी उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रीपदाचा राजिनामा मुख्यमंत्र्याकडे सोपवला आणि ते सत्तेतून बाहेर पडले. याच्याचनंतर जलसंपदा विभागाची श्वेतपत्रिका काढण्याच काम अधिकार्यांमार्फत चालु झालं. त्या काळात अजित पवारांवर मोठ्ठा दबाव होता. अकोले तालूक्यातील पिचड यांच्या मतदारसंघात निळवंडे कालव्याच भूमिपूजनही केलं. त्याप्रसंगी केंद्रात काँग्रेसवर कोळसा खाण घोटाळा, टू जी स्कॅम, इत्यादी वर आरोप होवून अक्षरशा मनमोहन सरकार हैराण होतं. त्यातच इकडे महाराष्ट्रात हा घोटाळा झाल्याच्या बातमीनं देशातील वारे फिरले. केंद्रसरकार, मुख्यमंत्री, विरोधीपक्ष, माध्यमं ह्यानी फक्त अजित पवाराना टार्गेट केलं. दोन महिन्यानी श्वेतपत्रिका आली. ती वाचायची तसदीही न घेता त्यावेळी दूष्काळाचं राजकारण भाजप शिवसेने मनसेने केलं. परिणामी राष्ट्रवादीला लोकसभेत मोठ्ठा धक्का बसला. काँग्रेसलाही पाप फेडावं लागलं. काँग्रेसही भूईसपाट झाली राज्यात. भाजपच सरकार बहूमतानं केंद्रात आलं. लगेच विधानसभा लागली. चारही पक्ष स्वबळावर लढले. मोदी लाटेचा प्रभाव अजून होता. त्यात काँग्रेस राष्ट्रवादी परत नेस्तनाबूत झाली. सत्तेच्या काठावर भाजप येवून ठेपला. बर्याच अंकानंतर शिवसेनेशी यूती झाली.
सत्तेवर आल्यावरही फडणवीसानी राजकारण तसंच सूरू ठेवलं. जलयुक्त शिवार ही संकल्पना आणली. यातून काय तर फक्त शेततळे होईल. आणि पावसाचे पाणी साचून राहील ही व्यवस्था. या पल्याड याचे काही फारसे नावाजण्याजोगे काम नव्हते. भाजपची यंत्रणा ही प्रचारकी आहे हे इथे नमूद करावे वाटते. पावसाळ्यात ते फोटो पाहीले की वाटायचे की काय अचाट प्रगति केलीय या सरकारने ! हे सामान्य माणसाच्या दृष्टीकोनातून हाच समज होतो. एकीकडे कितीतर कोटी रूपये खर्चून थोडंच पाणी आणि इथं मात्र अल्प खर्चात पाणीच पाणी ! असा एक दृष्टीकोन तयार होण्यात या प्रचारकी भाजप पक्षाने यश साधले. मात्र आज त्या जलयुक्त शिवारच्या खड्ड्यात जनावरांस तरी पाणी आहे का ? नाही. फक्त राजकारण केलं गेलं जलयुक्त शिवार योजनेचं. यातून आधीच्या लोकांविरूद्ध जनतेची मतं बनविन्यात भाजपला यश आलं.
पावसाळ्याचे महिने गेले. अजून तसा हिवाळाच. गेले दोन महिने मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागात पाणीटंचाईस सामोरे जावे लागत आहे. विदर्भ मराठवाड्यातला ऊसाचा गळीत हंगामही संपला. पश्चिम महाराष्ट्रात थोडी परिस्थिती बरी मातूर पावसाचे प्रमाण कमीच. धरणात जलसाठा कमी आहे. अशा प्रसंगी गेले काही दिवस चालु असलेल्या चाराछावण्या बंद करण्याचा पराक्रम जिल्हाधिकार्याने केलाय. हे जिल्हाधिकारी आदेशाचे पाबंदी. त्यांनी बंद केलं. याना आदेश देणारे या दूष्काळाचही राजकारण करून चाराछावण्या बंद करून आधीच्या सरकारचा नाकर्तेपणा दाखवायाच्या प्रयत्नात आहेत. जनावरांची या सरकारास अफाट माया आहे. मागेच आपन पाहिलंय गोहत्याबंदी. या काळात निदान गौमातेचा तरी सरकारने विचार करावयास हवा होता. हायकोर्टास गोमातेची दया आली त्यांनी विचारलंय 'चाराछावण्या बंद का ?'
तिथून आता हे वठणीवर येणार. या प्रसंगी सरकारातले सहभागी महाभाग शेतकर्यांचे नेते गुळगट्टम मंत्रीपदाचा आंबा पाडण्यात व्यग्न असून ते शेतकर्याची बाजू घेवून सरकारच्या राजकारणात विघ्न तुर्तास आणू इच्छित नाहीत हे दिसते.
ही बारी गेली जूमलाजुलमीत निदान पुढच्या बारी तर बांधावरल्यानी कुठं टाॅनिक द्यायच आणि कुठं तणनाशक मारायचं एवढं लक्षात ठेवलं तरी बरं होईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा